दशैँ-तिहारको सिजनमा पनि सोचेजस्तो व्यापार नभएको न्यूरोडका व्यापारीहरूको गुनासो

दशैं–तिहारलाई वर्षभरिको आर्थिक कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिँदै आएका न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमै वाणिज्य कारोबार नहुँदा चिन्तित बनेका छन् ।

विगतमा दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वको एक–डेढ महिनाको व्यापारबाट ६ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेको बताउने व्यवसायी हालको अवस्थामा भने बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउनै समस्या पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीका अनुसार कोरोना महामारीपछि खस्किएको व्यापारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । चार–पाँच वर्षदेखि निरन्तर आर्थिक दबाब झेलिरहेका उनीहरू नियमित आर्थिक दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिन हुन थालेको बताउँछन् ।

न्यूरोडका व्यवसायी रविन्द्रकुमार बोहोराका अनुसार दशैँ–तिहारको वाणिज्य कारोबार उनीहरूका लागि मुनाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार हो । चाडपर्वमा टाढा–टाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबारको हिसाब मिलाउनुका साथै बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको लेनदेन चुक्ता गर्ने अवसर यही समय हुने गरेको थियो ।

‘मोटामोटी दशैँ–तिहारको व्यापारबाट ६ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो । पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार मिलाउनेदेखि ६ महिनासम्मको आर्थिक व्यवहार धान्ने आधार यही वाणिज्य कारोबार थियो,’ बोहोराले भने, ‘कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो । यद्यपि यसपटक त्यो हुन सकेन ।’

बोहोराका अनुसार कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यद्यपि, घरभाडामा छुट वा बैंकको ब्याजमा पर्याप्त सहुलियत पाउन सकिएको छैन । वाणिज्य कारोबार घटिरहेको यद्यपि महँगी बढिरहेकाले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको उनको दाबी रहेको छ ।

व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय हुनुपर्ने बोहोरा बताउँछन् । राज्यले घरधनीलाई सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने र बैंकले पनि ब्याजमा राहत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘व्यापारीलाई राहत दिन घरधनी, बैंक र राज्यबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले घरधनीलाई केही राहत दिने र घरधनीले व्यवसायीलाई घरभाडामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बैंकले पनि व्यवसायीलाई ब्याजमा केही राहत दिनुपर्छ ।’

वाणिज्य कारोबार घट्दै, घरभाडा बढ्दै

न्यूरोडकी अर्की व्यवसायी शान्ति उपाध्यायका अनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले वाणिज्य कारोबार प्रभावित बनाउँदै आएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताइन् ।

वाणिज्य कारोबार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ । प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताइन् । व्यापारबाट आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा भाडा बढिरहँदा व्यवसाय धान्न कठिन भएको उनको दाबी रहेको छ ।

‘हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले,’ उपाध्यायले भनिन्, ‘वाणिज्य कारोबार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, वाणिज्य कारोबार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ ।’

उपाध्यायका अनुसार व्यापारीले राज्यलाई कर तिरिरहे पनि व्यापारमा समस्या आउँदा राहत पाउने अवस्था छैन । कुनै बेला वाणिज्य कारोबार बढ्ने आशामा कुर्नुपर्ने र तत्पश्चात पनि अपेक्षित कारोबार नहुँदा आर्थिक दबाब थपिने गरेको उनले बताइन् ।

‘कर्जा लिन सकस’

न्यूरोडका व्यापारी नरेश कटुवालका अनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बैंकबाट कर्जा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया र घरभाडासम्बन्धी नीतिगत कमजोरीले पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पैसा भए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा लिन नसकेको कटुवालको दाबी रहेको छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

‘बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएको छ, यद्यपि व्यापारी–व्यवसायीले सहज ढङ्गले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ कटुवाल भन्छन्, ‘हालको अवस्थामा ब्याजदर कम भए पनि व्यवसायीले त्यसलाई सही ढङ्गले पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । नीतिगत रूपमा धेरै झन्झटिला प्रावधान छन् ।’

बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको अपिल रहेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा आवश्यक पर्ने भए पनि जटिल प्रक्रियाका कारण त्यसको उपयोग गर्न कठिन भएको उनले जानकारी गराए ।

घरभाडामा वैज्ञानिक प्रणाली र करार अवधि सुनिश्चित गर्न दाबी

कटुवालले घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने दाबी अघि सारेका छन् । घरधनी र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको दाबी रहेको छ ।

हाल ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवाल बताउँछन् । करोडौँ रुपैयाँ पुँजी प्रवाह गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी छोटो सूचनाका आधारमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले घरबहाल करार अवधि कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष सुनिश्चित गर्नुपर्ने जानकारी गराए ।

‘कुनै व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ पुँजी प्रवाह गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि ३५ दिने सूचना जारी गरेकै भरमा उसलाई हटाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घर खाली गराउनुपरेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ ।’

उनका अनुसार घरभाडा निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा घरधनी र व्यवसायीबीच सहज सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । घरभाडासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र करको दायरा व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले जानकारी गराए ।

– न्युज एजेन्सी नेपालबाट