आन्तरिक किचलो र विवादकै बिच स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को २४औँ साधारणसभा आजदेखि सुरु

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन काठमाडौंमा थालनी हुँदैछ ।

 साधारणसभाको उदघाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गर्नेछन् । साधारणसभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई नेतृत्वको मुख्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ । यसपटक वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडाको समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

इप्पानको नयाँ नेतृत्वको लागि यसभन्दा अघिल्लो चरणमा ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । १ जना उपमहासचिव कविता पोखरेल, ५ जना सचिवहरूमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेर मणि नेपाल, विजय मोहन भट्टराई र सुमन जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था इप्पानभित्रको किचलो के हो ?

इप्पानको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्ला केही सातादेखि संस्थाभित्र किचलो चर्किएको छ । एकातर्फ नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल घोषणा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विधान संशोधन प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन गर्न खोजिएको भन्दै संस्थाभित्रैबाट प्रश्न उठाइएको छ । केही सदस्यहरूले अघिल्लो साधारणसभाले दिएको विधान संशोधनसम्बन्धी म्यान्डेट पूरा नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

विवादको केन्द्रमा इप्पानको विधान नै परेको छ । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विधान गायब भएको तथा विधानविपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको लाञ्छना लगाएपछि अध्यक्ष गणेश कार्कीले त्यसको खण्डन गर्दै साधारणसभा पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा र आठौँ अधिवेशन निर्धारित मितिमै कानुनी रूपमा आयोजना हुन लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

यता दुलाल पक्षले भने संस्थागत फैसला कार्यान्वयन नगरिएको, विधान संशोधनको प्रक्रिया अपूर्ण रहेको र त्यसबारे सदस्यहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको लाञ्छना लगाउँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर नेतृत्व तहमा सार्वजनिक रूपमा लाञ्छना–प्रत्यारोपसमेत चलेको छ ।

इप्पान नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् विकासमा संलग्न ७०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको साझा संस्था हो । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी पुँजी प्रवाह विस्तार, विद्युत् खरिद सहमतिपत्र (पीपीए), प्रसारण पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा इप्पानलाई हेरिन्छ ।

विधान संशोधन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादका बीच हुन लागेको यस साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संस्थाभित्र देखिएको ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।