सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साढे १२ अर्ब वार्षिक आयव्यय विवरण खर्च हुन नसकी फ्रिज रहँदा ६२ प्रतिशत खर्च को नयाँ मोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरेको साढे १२ अर्ब खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज गएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार वार्षिक आयव्यय विवरण विनियोजन गरेको थियो ।

यद्यपि, सरकारले विनियोजन गरेको मध्ये ६२ प्रतिशत खर्च गरेपनि बाँकी ३८ प्रतिशत वार्षिक आयव्यय विवरण खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज गएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारको कुल विनियोजित वार्षिक आयव्यय विवरण मध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।

१२ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८१ हजार वार्षिक आयव्यय विवरण भने खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुुदेव जोशीले जानकारी उपलब्ध गराए । उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १९० अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार वार्षिक आयव्यय विवरण विनियोजन गरेको थियो ।

कुल मध्ये चालुुमा ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख २५ हजार र पुँजीगततर्फको ११ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख ७६ हजार खर्च गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

विषयगत मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै १५ अर्ब २८ करोड वार्षिक आयव्यय विवरण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा थियो । यद्यपि, यो मन्त्रालयले ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका तथ्यांकअनुसार ९ अर्ब  १७ करोड खर्च गरिदा छ अर्ब १० करोड वार्षिक आयव्यय विवरण खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ ।

कुल छ अर्ब ६२ करोड विनियोजित वार्षिक आयव्यय विवरण रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७३ करोड खर्च गरेर ७१ प्रतिशत वित्तिय प्रगती गरेको छ । तीन अर्ब २६ करोड वार्षिक आयव्यय विवरण रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड खर्च गर्दै ५८ प्रतिशत प्रगति गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

दुई अर्ब २२ करोड वार्षिक आयव्यय विवरण भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५८ करोड खर्च गरेको पाइएको छ । ३८ करोड वार्षिक आयव्यय विवरण भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २० करोड, ३४ करोड भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० करोड र २० करोड ४० लाख वार्षिक आयव्यय विवरण भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले  १० करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयकाअनुसार प्रदेश सरकारको चालु वर्षको खर्चको स्थिती अघिल्लो वर्ष भन्दा कमजोर देखिएको छ ।