रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन मन्त्रालयद्वारा उच्चस्तरीय उपसमिति गठन

४ भदौं । सरकारले विद्युत् खरिद सहमतिपत्र (पीपीए) खोल्न प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको उच्चस्तरीय परामर्शले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ ।

उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सीडीई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन्, भने वाणिज्य कारोबार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् ।

सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सहमतिपत्र (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत् खरिद सहमतिपत्र (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’