मलेसिया रोजगारीमा पुनः सिन्डिकेटको त्रास : सीमित २५ म्यानपावरलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अनुमति

६ भदौ । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी ‘सिन्डिकेट’ लागु गरेको देखिएको छ । मलेसियाको विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली(एफसीएमएस) पोर्टलमा नेपालका २५ वटा मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि लामो समयदेखि चल्दैआएको सिन्डिकेटको खेल अन्तत: कार्यान्वयनमा आएको देखिएको हो ।

यसभन्दा अघिल्लो चरणमा मलेसियाको उक्त पोर्टलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो । यद्यपि, हालको अवस्थामा आएर २५ वटा संस्थालाई मात्रै सूचीकृत गरिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सूचीकृत गरेर बाँकी व्यवसायीलाई मलेसिया रोजगारीबाट बाहिर राख्ने प्रयास भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नुका साथै अन्तत: नेपाली श्रमिकमाथि नै आर्थिक भार थपिने जोखिम छ ।

‘पहिला एफसीएमएस पोर्टलमा नेपालका सबै म्यानपावर सूचीकृत थिए । हालको अवस्थामा आएर २५ वटालाई मात्रै राखिएको छ । यो सीमित व्यवसायीलाई काम दिने गरी गरिएको व्यवस्था हो,’ खत्रीले भने, ‘यसले नेपाली श्रमिकलाई नै मारमा पार्छ । हामी यसको विरोध गर्छौं । आवश्यक परे आन्दोलनमा जान्छौं ।’

मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने गरी संरचना बनाउन खोजेको विषय भने नयाँ होइन । विगतदेखि नै मलेसियाले नेपालसहित श्रमिक पठाउने विभिन्न देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पहिल्यै थालनी भएको थियो खेल

मलेसियाले गत वर्ष नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तोकेको थियो । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो ।

मलेसियाले तोकेको मापदण्डमा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान थिए ।

त्यतिबेला नै नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त मापदण्डलाई ‘सिन्डिकेट’ लगाउने तयारीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा पहुँच दिने गरी मापदण्ड बनाइएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले समेत मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार नगर्ने अडान लिएको थियो । मापदण्डलाई सिन्डिकेटमुखी भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।

तत्पश्चात मलेसियाको उक्त कदम रोकिएको थियो। यद्यपि हालको अवस्थामा एकाएक नेपालका २५ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनी उक्त पोर्टलमा सुचिकृत भएका हुन् । हालको अवस्थामा एफसीएमएस पोर्टलमा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ का रूपमा राखिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

यही कारण अहिलेको सूचीकरणलाई व्यवसायीहरूले गत वर्षदेखि चलिरहेको सिन्डिकेटको योजनाकै निरन्तरताका रूपमा लिएका छन् ।

मलेसियामा सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने प्रयास भइरहेको भन्दै यसभन्दा अघिल्लो चरणमा पनि किचलो भएपछि श्रम मन्त्रालयले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको थियो ।

गत साउनमा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीमा निश्चित म्यानपावरलाई फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यद्यपि, हालको अवस्थामा मलेसियाको ँध्ऋ:क् पोर्टलमै २५ वटा कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार मलेसियाको एफसीएमएस पोर्टलमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची प्रकाशित भएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यही विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग भेट गरी छलफल गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले दुई देशबीचको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउन मलेसियाली पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षीय श्रम सम्झौतामा रहेको व्यवस्थाअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिबाट छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई जानकारी गराउने तथा विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।

यसबाट पनि नेपाल सरकारले मलेसियाले एकतर्फी रूपमा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सूचीकृत गरेको विषयलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरेको देखिन्छ ।

मलेसियाले किन पटक-पटक खोज्दैछ सीमित म्यानपावर ?

मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै सहभागी गराउने प्रयासको पृष्ठभूमि लामो छ ।

गत वर्ष मलेसियाले तोकेको १० बुँदे मापदण्डलाई नेपालमा नै सिन्डिकेटको तयारीसँग जोडेर व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसबेला प्रकाशित विवरणअनुसार मलेसियाले मागेको मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावरको संख्या सीमित हुने र त्यसबाट अधिकांश व्यवसायी बाहिरिने अवस्था देखिएको थियो ।

मलेसियाको उक्त कदमलाई लिएर प्रकाशित अर्को रिपोर्टमा समेत सीमित कम्पनी मात्रै लाभान्वित हुने र ८० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको दाबी सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालमा क्रियाशील व्यवसायीहरूले मलेसियाको प्रस्ताव नेपालबाटै सीमित व्यवसायीको हितमा अघि बढाइएको हुनसक्ने आशंका गरेका थिए ।

त्यसैले हालको अवस्थामा २५ वटा कम्पनी मात्रै पोर्टलमा सूचीकृत भएको घटनालाई व्यवसायीहरूले संयोगका रूपमा हेरेका छैनन् ।

बंगलादेशको मोडलदेखि नेपालसम्म

मलेसियामा सीमित म्यानपावरमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने अभ्यासको चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

यसभन्दा अघिल्लो चरणमा मलेसियाले बंगलादेशबाट लामो समय सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने अभ्यास गरेको र त्यही मोडल नेपालसहित अन्य श्रमिक स्रोत मुलुकमा विस्तार गर्न खोजिएको लाञ्छना व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका थिए ।

मलेसियाले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रियामा निजी कम्पनीलाई समेत संलग्न गराउँदै आएको विषयमा नेपालमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डको विषयमा समेत निजी कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजिएको लाञ्छना लागेको थियो ।

श्रमिकमाथि पर्ने जोखिम के हो ?

सिन्डिकेटको सबैभन्दा ठूलो असर श्रमिकमाथि पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा सीमित भएपछि श्रमिकले रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच गुमाउने सम्भावना हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित हुँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको पहुँच पनि निश्चित व्यवसायीको हातमा केन्द्रित हुनसक्छ ।

यसले रोजगारीको मागमा पहुँच पाउनका लागि अतिरिक्त रकम असुली हुने जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

गत वर्ष मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक हुँदा पनि व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र त्यसको अतिरिक्त भार अन्तत: श्रमिकमाथि पर्न सक्ने बताएका थिए ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो भएकाले यसको प्रभाव पनि सामान्य विषय होइन । मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक रहेको तथ्यसमेत यसभन्दा अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसैले मलेसियाको रोजगारीमा पहुँचलाई सीमित व्यवसायीको हातमा केन्द्रित गर्ने कुनै पनि निर्णयले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नसक्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष खत्रीले २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गर्ने फैसला नसच्चिए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका सबै व्यवसायीलाई समान अवसर हुनुपर्ने हो । मलेसियाले आफ्नो देशमा श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा केही व्यवस्थापन प्रणाली बनाउन सक्ने भए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने फैसला स्वीकार्य नहुने उनको दाबी रहेको छ ।

‘नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावरलाई समान अवसर हुनुपर्छ । एउटा पोर्टलमा २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै राखेर अरूलाई बाहिर राख्नुको आधार के हो ?’ खत्रीको प्रश्न छ ।

उनले नेपाली श्रमिकको हितमा हुने गरी फैसला नसच्याइए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मलेसियाले सीमित नेपाली म्यानपावरलाई एफसीएमएसमा सूचीकृत गरेको विषय अब नेपाल सरकारका लागि कूटनीतिक र नीतिगत दुवै चुनौती बनेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सहमतिपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही दुई देशबीचको आपसी सहमतिमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने सार्वजनिक गरेको छ ।

साथै नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल हुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।