निर्वाचित तथा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई बाइपास गरेपछि माथिल्लो तामाकोशीको सञ्चालक समितिमा खैलाबैला

२५ भदौं । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभाबाट निर्वाचित सञ्चालकबिना नै बोर्ड परामर्श बैठक बोलाएपछि किचलो भएको छ ।

कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्वाचत र स्वतन्त्र सञ्चालकहरूलाई नबोलाइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदेन सञ्चालक तथा ऋणदाता संस्थाहरूका आमन्त्रित सदस्यहरूलाई बोर्ड छलफल सत्रमा बोलाइएको खुलेको छ ।

कम्पनीको विधान र संस्थागत सुशासनको धज्जी उढाउँदै प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीहरूले निर्वाचित सदस्यहरूलाई सूचना नै नदिई सञ्चालक समितिको परामर्श बैठक डाकेको सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

‘असारयता सञ्चालक समितिको कुनै पनि औपचारिक परामर्श बैठक बसेको थिएन,’ ती सदस्यले भने, ‘यद्यपि, आज एक्कासी ज्ञानेश्वरस्थित कम्पनीको आफ्नै कार्यालय र बोर्ड हल छाडेर प्राधिकरणभित्र सीमित मान्छेहरूलाई सञ्चालक समिति परामर्श बैठक बोलाएर परामर्श बैठक राखियो ।’

अपर तामाकोशीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर छ । सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यद्यपि, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गरेर आएका निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई खबर नगरी ऋणी संस्था र आमन्त्रित सदस्यहरूलाई राखेर फैसला गर्न खोजिनु सरासर गैरकानुनी र संस्थागत दोहन भएको ति सदस्यको दाबी रहेको छ ।

यद्यपि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु प्रबन्ध निर्देशक तथा अपर तामाकोशीका अध्यक्ष दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले भने बिहीबार कम्पनीको सञ्चालक समितिको परामर्श बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराए ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकलाई बोर्ड छलफल सत्रमा नबोलाएको कुरा उनले स्वीकार गरे । यद्यपि, त्यसरी निर्वाचित सञ्चालकहरुको कार्यकाल चार वर्षको हुने विधानमा उल्लेख भएको र त्यो अवधि समाप्त भइसकेकाले उनीहरूलाई बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर छलफल गर्न अन्य सञ्चालकलाई मात्रै बोलाइएको उनको दाबी रहेको छ ।

‘यद्यपि, कोरम नपुगेका कारण आज परामर्श बैठक बस्न सकेन । उहाँहरूको बारेमा कानुनी राय लिएर मात्रै के गर्ने भन्ने फैसला हुन्छ,’ उनले भने ।

साधारण सभासम्मका लागि यी सञ्चालकको म्याद थप गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेको उनले जानकारी गराए । ‘म्याद थप गर्न मिल्ने रहेछ भने म्याद थप गर्ने, नमिल्ने रहेछ भने के गर्ने भन्नेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको राय तथा कानुनी सल्लाहमा काम गर्छाैं,’ उनले भने ।

नियम अनुसार गत साउनको अन्तिमसम्ममा वार्षिक साधारण सभा र नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको निर्वाचित सञ्चालकहरूको दाबी रहेको छ ।

‘४ वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका निर्वाचित सञ्चालकहरूले नयाँ नेतृत्वलाई हक प्रत्यायोजन गर्न चाहे पनि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले जानाजानी साधारण सभा टार्दै आएका छन्,’ उनले भने ।