भोटेकोशी विपद्को १७ दिन बित्दा पनि सुरुङ उद्धार जटिल, बाँच्ने आशा अझै जीवितै

२६ भदौ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढीका कारण आयोजनाका संरचना मात्रै विपद् प्रभावित भएनन्, आयोजनामा कार्यरत सयौं व्यक्ति पनि सम्पर्कविहीन भए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले संकलन गरेको विवरणअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् । जलप्रलय गएको १७ दिन बितिसक्दा पनि कतिपय हराइरहेका व्यक्ति र सुरुङभित्र फसेको अनुमान गरिएकाहरूको खोज तथा उद्धार पूरा हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले समेत बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

यद्यपि, भौतिक संरचनाको क्षतिभन्दा पनि हालको अवस्थामा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ- सुरुङ तथा भूमिगत विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार ।

बाटो नहुँदा उपकरण पुर्‍याउनै चुनौती

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा महाशाखाका सहसचिव सुनिल पौडेलका अनुसार उद्धारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरुङसम्म पुग्ने पहुँच र आवश्यक उपकरण घटनास्थलसम्म पुर्‍याउनु बनेको छ ।

बाढीले राजमार्ग तथा पहुँच संरचनासमेत विपद् प्रभावित बनाएपछि ठूलो तथा जटिल उपकरण घटनास्थलसम्म पुर्‍याउन कठिन भएको उनले जानकारी गराए । हेलिकप्टरबाट समेत सबै उपकरण लैजान सकिने अवस्था नभएकाले उद्धार कार्य प्रभावित भएको उनको दाबी रहेको छ ।

‘पहिलो त त्यहाँ बाटोघाटो र हेलिकप्टरले सामान, इक्विपमेन्ट लैजान नसकेको हुनाले चुनौती भयो,’ पौडेलले भने ।

उनका अनुसार हालको अवस्थामा आवश्यक उपकरणहरू आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले उद्धारको नेतृत्व गरिरहेको छ, भने नेपाल सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, सम्बन्धित आयोजना, विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिक र स्वयंसेवी विज्ञसमेत परिचालित छन् ।

उद्धारका क्रममा प्रयोग भएका उपकरणमै समस्या आउँदा पनि समय लाग्ने गरेको छ । एउटा घटनामा उद्धारमा प्रयोग भइरहेको एक्साभेटरको ‘दाँत’ सकिएपछि करिब डेढ घण्टा काम रोकिएको थियो । तत्काल समन्वय गरेर त्यसको व्यवस्था गरेको थियो ।

‘जटिल प्रकृतिका इक्विपमेन्टहरू छन् । त्यसका पार्ट्स कोही बाहिरबाट मगाउनुपर्ने, कोही यहाँ पाइने हुन्छ,’ उनले भने, ‘लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट र एक–आपसमा समन्वय गरेर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’

अपर त्रिशूली–१ आयोजनाका निर्देशक गिरिराज अधिकारीको भनाइ पनि यसबाहेक छ । सबैभन्दा धेरै मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेको सो आयोजनामा अहिलेसम्म पनि ठूला उपकरण लगेर उद्धारको काम हुन सकेको छैन ।

बिहीबार मात्रै एउटा मिनी एक्स्काभेटर पुर्‍याइएको जानकारी उनले दिए । ‘उद्धारमा अत्यन्तै कठिनाइ भइरहेको छ । राजमार्ग पूरै बगाएको छ, पुलहरू छैनन् । इन्टरनेट छैन, रेस्क्यु टनेल पोर्टल क्षेत्रमा बिजुलीको आपूर्ति छैन । उद्धार टोली हरेक दिन रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा फर्किएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

सुरुङभित्र कस्तो अवस्था छ भन्ने नै मुख्य चुनौती

जियोटेक्निकल इन्जिनियर उदयराज न्यौपानेले सोसल साउटसँगको विशेष कुराकानीमा सुरुङ उद्धारलाई एउटै विधिबाट अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । सुरुङभित्रको अवस्था, पानी, लेदो, ढुंगा, काठ तथा अन्य संरचनाले सिर्जना गरेको अवरोधअनुसार हरेकपटक रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को भूमिगत संरचनामा फसेका दुई प्राविधिकको उद्धारका क्रममा पनि टोलीले पटक–पटक योजना परिवर्तन गर्नुपरेको उनको अनुभव छ ।

‘प्राविधिक रूपमा एउटा उपायले काम गरेन भने अर्को उपाय खोज्नुपर्छ । अवस्था फरक हुनेबित्तिकै फरक तरिका र फरक उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ,’ न्यौपानेले भने ।

उनका अनुसार उद्धारका लागि उपकरण हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उपलब्ध उपकरणलाई त्यहाँको वास्तविक अवस्थासँग कसरी संयोजन गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विदेशी विज्ञले प्रयोग गरेको जियोलोजिकल प्रोबिङ राडार (जीपीआर) जस्ता प्रविधिले समेत सीमित गहिराइसम्म मात्रै काम गर्ने भएकाले सय मिटरभन्दा बढी गहिराइमा रहेको संरचना वा व्यक्ति पत्ता लगाउन त्यसले मात्रै पर्याप्त सहयोग नगर्ने उनले जानकारी गराए ।

‘प्रविधि नभएको भन्दा पनि त्यस ठाउँको अवस्थाअनुसार प्रविधि, साधन र सोचको संयोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धारका क्रममा ११२ मिटर ड्रिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भए त्यसअनुसारको अर्को उपकरण आवश्यक पर्थ्यो । ठूलो क्षमताको हेलिकप्टर उपलब्ध भएको भए ठूला उपकरण माथिसम्म पुर्‍याउन सहज हुने उनको दाबी रहेको छ ।

हालको अवस्थामा कहाँ–कहाँ भइरहेको छ खोजी ?

नेपाली सेनाका अनुसार विभिन्न आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा कम्पोजिट क्विक रियाक्सन टिम तथा आयोजनाको प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोली पावरहाउस, ट्रान्सफर्मर रुम तथा कन्ट्रोल प्वाइन्टसम्म पुगेर खोजी गरिरहेको छ ।

लाङटाङ हाइड्रोमा नेपाली सेनाको २५ जनाको टोली सुरुङभित्र खोजीमा खटिएको छ । चिलिमे हाइड्रोमा विदेशी प्राविधिकसहितको संयुक्त टोलीले सुरुङभित्रको लेदो हटाउने काम गरिरहेको छ । आवश्यक उपकरण लैजान ब्लास्टिङ गरेर बाटो बनाउने काम भइरहेको छ भने सुरुङसम्म पुग्न ३५ मिटर दूरी बाँकी रहेको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ को हाकुबेँशीस्थित एउटा टनेलमा पनि नेपाली सेनाको टोलीले खोजी गरिरहेको छ । त्रिशूली–३ ‘बी’ को पावरहाउस तथा सुरुङ क्षेत्रमा संयुक्त टोली परिचालित छ भने त्रिशूली–३ ‘ए’ मा पनि संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको छ ।

यसले उद्धारका लागि राज्यका सुरक्षा निकाय, आयोजना र निजी तथा विदेशी प्राविधिकको संयुक्त प्रयास भइरहेको देखाउँछ । यद्यपि घटनास्थलको भौगोलिक अवस्था र सुरुङभित्रको अनिश्चित अवस्थाका कारण खोजीको गति अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘उद्धारमा अभ्यास गरेका जनशक्ति चाहिन्छ’

उदयराज न्यौपानेका अनुसार घटनाले नेपालमा सुरुङ उद्धारका लागि विशेष तालिम र अभ्यास गरेका जनशक्तिको आवश्यकता देखाएको छ । उनका अनुसार यस्ता उद्धारमा प्राविधिक ज्ञानसँगै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने मानसिक गृहकार्य, टोलीगत काम र एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुने क्षमता आवश्यक हुन्छ ।

‘उद्धारमा अभ्यास गरेका मानिस पर्याप्त हुनुपर्छ । त्यस्तो ठाउँमा जान मानिस मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्यासन चाहिन्छ, टिमवर्क चाहिन्छ र एउटै लक्ष्य चाहिन्छ ।’

उनका अनुसार विपद् आएपछि मात्रै उपकरण र जनशक्ति खोज्ने प्रवृत्तिले उद्धारमा थप समय लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा उपलब्ध उपकरण, त्यसको क्षमता र परिचालनको विधि पहिल्यै पहिचान गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कुलमान भन्छन्– सामान्य बाढीको डिजाइनले यो प्रलय समेट्दैन

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सोसल साउटसँगको विशेष कुराकानीमा भोटेकोशीमा आएको जलप्रलय सामान्य प्रकृतिको बाढीभन्दा निकै ठूलो घटना भएको बताएका थिए ।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत पावरहाउससम्म पुग्ने पहुँच सुरुङ सामान्यत: नदीको सतहभन्दा माथि राखिन्छ । आयोजनाको डिजाइन गर्दा सम्भावित बाढीको उचाइ र जोखिमलाई समेत आधार बनाइन्छ ।

यद्यपि यसपटक आएको जलप्रलय अनुमान गरिएभन्दा निकै ठूलो भएकाले कतिपय स्थानमा सुरुङको मुखभन्दा समेत ५० देखि १०० मिटरसम्म माथि पानी पुगेको उनको दाबी रहेको छ ।

‘हालको अवस्थामा आएको बाढीलाई सामान्य बाढीका आधारमा गरिएको डिजाइनले समेट्न सक्दैन,’ घिसिङले भने, ‘यो नियमित बाढीभन्दा ठूलो घटना हो ।’

उनका अनुसार यही कारण पहुँच सुरुङबाट पानी, लेदो र अन्य सामग्री भूमिगत संरचनातर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सुरुङभित्र फसेकाहरू जीवितै छन् कि छैनन् ?

घिसिङका अनुसार सुरुङभित्र पानी र ढुंगामाटो पूर्ण रूपमा भरिएको छैन भने केही भागमा हावा तथा अक्सिजन बाँकी रहन सक्छ । त्यसैले खोजी पूरा नहुँदै सुरुङभित्र फसेकाहरू जीवितै छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको दाबी रहेको छ ।

‘सुरुङ आधा मात्र भरिएको छ भने जीवितै रहने सम्भावना अझै रहन्छ,’ उनले भने । यद्यपि सुरुङको कुन भागसम्म पानी र लेदो पुगेको छ, मानिसहरू कुन स्थानमा थिए र त्यहाँ कति हावा बाँकी छ भन्ने कुराले अवस्थालाई निर्धारण गर्ने उनले जानकारी गराए ।

एउटा पहुँच सुरुङ बन्द हुँदा अर्को बाटो छैन

भोटेकोशी घटनाले जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत संरचनामा अर्को गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ–आपत्कालीन अवस्थामा मानिस बाहिरिने वैकल्पिक बाटो कति छन् ?

घिसिङका अनुसार हालको अवस्थामा धेरै आयोजनामा पावरहाउससम्म पुग्ने एउटा मुख्य पहुँच सुरुङ मात्रै हुन्छ । त्यही बाटो अवरुद्ध भयो भने भित्र रहेका मानिस बाहिरिन कठिन हुन्छ ।

त्यसैले भविष्यमा पावरहाउस तथा पहुँच सुरुङको डिजाइनमै वैकल्पिक आपत्कालीन निकासलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘इमर्जेन्सी एक्जिटका लागि सानो छुट्टै मार्ग वा माथितिर निस्कने वैकल्पिक सुरुङ बनाउन सकिने विषयमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

न्यौपाने पनि घटनास्थलमा पहिले नै सुरक्षित स्थान र वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को पावरहाउसको माथिल्लो भागमा ठूलो खाली ठाउँ थियो । त्यसलाई आपत्कालीन सुरक्षित स्थानका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भए पनि त्यहाँ जाने भर्‍याङ साँघुरो र ठाडो भएकाले सहज रूपमा मानिस पुग्नसक्ने अवस्था थिएन ।

यसबाट आयोजनाको डिजाइन गर्दा मेसिन र उत्पादन क्षमतामात्रै होइन, चरम विपद्का बेला मानिस कहाँ सुरक्षित हुने र कसरी बाहिरिने भन्ने प्रश्नलाई समेत सुरुदेखि नै समेट्नुपर्ने देखिएको उनको दाबी रहेको छ ।

‘जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा डिजाइन नै बदल्नुपर्छ’

घिसिङका अनुसार भोटेकोशी घटनापछि निर्माण समापन भएका र निर्माणाधीन दुवै आयोजनाको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण देखिन थालेका चरम मौसमी घटना, हिमताल तथा ग्लेसियरमा भइरहेको परिवर्तन, माथिल्लो जलाधारमा बन्न सक्ने प्राकृतिक ताल र त्यसबाट अचानक आउने पानीलाई अब जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने उनले जानकारी गराए ।

एउटै नदी बेसिनमा धेरै आयोजना रहेकाले एउटा आयोजनाको मात्रै जोखिम हेरेर नहुने उनको दाबी रहेको छ । समग्र नदी बेसिनको जोखिम मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए ।

‘अब आयोजना कसरी बनाउने भन्ने मात्रै होइन, अत्यन्त ठूलो विपद् आयो भने त्यहाँ काम गर्ने मानिसलाई कसरी सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने भन्ने प्रश्नलाई डिजाइनकै सुरुवाती चरणबाट समेट्नुपर्छ,’ घिसिङले भने ।

उनका अनुसार पावरहाउसलाई क्रमश: रिमोट अपरेसनतर्फ लैजान सकिन्छ । नियमित सञ्चालन र निगरानीका काम बाहिरबाटै गर्न सकिने भएकाले भूमिगत संरचनामा मानिसको उपस्थिति घटाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

यद्यपि मर्मतसम्भारका लागि मानिस भित्र जानुपर्ने भएकाले आपत्कालीन निकास, अक्सिजन, सञ्चार प्रणाली र सुरक्षित स्थानको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उनले जानकारी गराए ।

‘रिफर्म’ को तयारीमा मन्त्रालय

भोटेकोशी घटनाले उद्धार प्रणालीसँगै जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा मापदण्डमा समेत सुधार आवश्यक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । सहसचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले यस्ता घटनाबाट सिकेर डिजाइन गाइडलाइन र सुरक्षा प्रोटोकलमा सुधार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘यसलाई परिवर्तन होइन, सुधार (रिफर्म) भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विपद्पछिको उद्धारमा देखिएका समस्या, आयोजनाको डिजाइनमा रहेका कमजोरी र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे अध्ययन गर्न सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, इसिमोडलगायत संस्थासँग सहकार्य भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले समेत यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार अध्ययनको उद्देश्य भोटेकोशीमा भएको घटना किन र कसरी भयो भन्ने बुझ्नु मात्रै होइन, यस्ता विपद् दोहोरिँदा क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार तयार गर्नु पनि हो ।

‘किन यस्तो भयो, भोलि यस्तोबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यहीअनुसारको गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।