नेपाल-भारत व्यापार घाटा कम गर्न र संयुक्त लगानी भित्र्याउन सहकार्य जरुरी : चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भारतसँगको वाणिज्य कारोबार वित्तीय नोक्सानी घटाउन, लगानीका अवरोध हटाउन र द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न दुवै देशले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच सहज बनाउन, भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउन र सीमावर्ती पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाल र भारतबीचको कुल द्विपक्षीय वाणिज्य कारोबार करिब १०.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.२ प्रतिशत बढी हो । उक्त अवधिमा नेपालले भारततर्फ करिब १.७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु निर्यात गरेको थियो भने भारतबाट करिब ८.३२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु आयात गरेको थियो ।

वाणिज्य कारोबार असन्तुलन घटाउन नेपाली उत्पादनको निर्यात क्षमता बढाउनुका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतीय पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्नुपर्ने श्रेष्ठको दाबी रहेको छ ।

वाणिज्य कारोबार नीतिमा पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउन सके दुवै देशका व्यवसायी र उपभोक्ता लाभान्वित हुने उनले जानकारी गराए ।

नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरणमा समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।

विशेषगरी स्टिल, जुत्ता र प्लाइवुडजस्ता उत्पादनको प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइले नेपाली उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भएको उनले जानकारी गराए । बीआईएसको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त हुँदासम्म नवीकरणको समय नजिकिने अवस्थाले उद्योगीलाई निरुत्साहित गरेको उनको दाबी रहेको छ ।

नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा हालै लगाइएको प्रतिडम्पिङ शुल्कले पनि नेपालको जुट उद्योगको वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पारेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । यी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका सरकारबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको उनले जानकारी गराए ।

नेपालले जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी उद्योगमा भारतीय लगानीलाई स्वागत गर्ने श्रेष्ठले जानकारी गराए । स्पष्ट नीति, बलियो प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन लगानीको सुनिश्चितता गर्न सके भारततर्फ विद्युत् निर्यात बढाउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने उनको दाबी रहेको छ ।