सरकारी निर्णयको पर्खाइमा भोटेकोशीका बाढीग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, पुनर्निर्माण कार्य पूर्णतः अलपत्र

१० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो । बाढीबाट १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीका ७ तथा निजी क्षेत्रका ७ आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । जलप्रलय आएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यद्यपि, विपद् प्रभावित जलविद्युत् आयोजना पूर्वाधार पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन ।

आयोजनाका संरचना, पहुँचमार्ग र पुल विपद् प्रभावित छन् । कतिपय आयोजना पुग्ने बाटोसमेत सहज बनेको छैन । अर्कातर्फ, पूर्वाधार पुनर्स्थापना लागत, बीमाबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी सहयोग र नयाँ डिजाइनबारे फैसला नहुँदा निजी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालक अन्योलमा छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भूमिगत विद्युत्गृहमा थुप्रिएको गेग्रान तथा भग्नावशेष हटाउन ठेक्का आह्वान गरेको छ । यद्यपि, अन्य आयोजनाको पूर्वाधार पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वाधार पुनर्स्थापना र आयोजनाको पुन: डिजाइनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार क्षति मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) प्रतिवेदनका लागि विवरण पठाइएको छ ।

‘त्यहाँबाट रिपोर्ट फाइनल भएर आउन बाँकी छ, टेन्टेटिभ डाटा हामीसँग छ, पीडीएनएबाट रिपोर्ट नआएसम्म हामीले हालको अवस्थामा नै क्षतिको अन्तिम विवरण भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ शाक्यले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, यसरी नै गर्ने भनेर यकिन भइसकेको छैन ।’

सरकारले क्षतिको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनपछि मात्रै पुनर्निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । यद्यपि, यही निर्णयको प्रतीक्षामा निजी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालकको समय बितिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणभन्दा पहिले आयोजनाको भविष्य टुंग्याउनुपर्ने

बाढीबाट प्रभावित रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पूर्वाधार पुनर्स्थापना प्रतीक्षामा छ । आयोजना कम्पनीले हालको अवस्थामा क्षति विवरण संकलन, बीमा दाबी र आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यद्यपि, सरकारबाट प्राविधिक प्रतिवेदन र पुनर्निर्माणको मोडालिटी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने कम्पनीको दाबी रहेको छ ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माणका क्रममा रहेका संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर बीमा दाबी पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

‘हामी हालको अवस्थामा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, बीमा कम्पनीलाई फलोअप गर्ने र सर्भेयरसँग कुरा गरेर दाबी पेस गर्ने चरणमा छौं,’ न्यौपानेले भने ।

आयोजना पूर्वाधार पुनर्स्थापना गर्नुअघि त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता पनि अध्ययन भइरहेकोे उनको दाबी रहेको छ । सरकारले कस्तो सहयोग गर्छ, कुन अवस्थामा आयोजना पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ ।

न्यौपानेका अनुसार सरकारले प्राविधिक अध्ययन गरेर पुनर्निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने छ । बाढीपछि आयोजना पुरानै डिजाइनमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय समेत स्पष्ट छैन ।

‘पहिला सरकारको रिपोर्ट आउनुपर्‍यो, टेक्निकल रिपोर्ट आउनुपर्‍यो, तत्पश्चात अहिलेको नयाँ डिजाइन र इस्टिमेट अनुसार त्यही ठाउँमा बनाउन सकिने अवस्था भयो भने त्यसैलाई रिस्टोर गर्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने लागत पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ ।’

उनका अनुसार आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले वित्तीय सहायता वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा बजारबाट थप ऋण लिनसमेत कठिनाइ हुने उनले जानकारी गराए ।

‘हामीलाई सरकारले केही न केही सहयोग गरेन भने आयोजना बनाउन गाह्रो छ, बजारबाट ऋण लिन पनि सजिलो अवस्था छैन,’ न्यौपानेले भने ।

आयोजनाको आम्दानी बन्द भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । रसुवागढी आयोजनाले असार मसान्तसम्मको बैंक ब्याज तिरे पनि तत्पश्चात साँवा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको असोजको किस्ता पनि तिर्न नसकेको न्यौपानेले जानकारी गराए ।

यसले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत मात्रै बढ्ने नभई ऋणको भारसमेत थपिँदै जाने जोखिम देखिएको छ ।

‘सरकारले प्याकेज नल्याए आयोजना बन्दैनन्’

बाढीबाट विपद् प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको दाबी रहेको छ ।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सचिव विजयमोहन भट्टराईका अनुसार बाढीबाट प्रभावित आयोजना पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था छैन ।

आयोजना निर्माण गर्दा लिइएको ऋण, बीमा रकम, पूर्वाधार पुनर्स्थापना लागत र सञ्चालनमा आउन लाग्ने समय हेर्दा कतिपय आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता नै समाप्त हुने जोखिम छ ।

‘सरकारले प्याकेज ल्याइदिनुपर्‍यो, उद्धार र राहतका कुरा भए, अब पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज चाहियो,’ भट्टराईले भने, ‘२५–३० वर्षको अवधिमा बनाएको आयोजना फेरि त्यही अवस्थामा बनाउँदा सम्भव हुँदैन ।’

उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्ने छ । आयोजना पुनर्निर्माणका लागि थप समय र ऋण पुनर्संरचना आवश्यक पर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

‘बैंकको ऋण लामो समयका लागि रिसेटलिङ गरिदिने हो भने किस्ता तिर्न सजिलो हुन्छ, आयोजना पनि बन्छ,’ उनले भने ।

भट्टराईका अनुसार पूर्वाधार पुनर्स्थापना गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र निर्माण अवधिमा आम्दानी समेत गुम्ने अवस्था छ । बाढीअघि सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनालाई पूर्वाधार पुनर्स्थापना गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

त्यस अवधिमा आम्दानी गुम्ने र निर्माण अवधिको ब्याजसमेत थपिने भएकाले बीमाबाट प्राप्त हुने रकमले मात्रै पूर्वाधार पुनर्स्थापना सम्भव नहुने उनको दाबी रहेको छ ।

‘बीमाको पैसा मात्रै दिएर पुग्दैन, पूर्वाधार पुनर्स्थापना गर्दा लागत बढ्छ, दुई वर्षको आम्दानी पनि गुम्छ, त्यसैले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार सरकारले समयमै फैसला नगरे बाढीबाट प्रभावित आयोजना बन्द हुने जोखिम छ । आयोजना पुनर्निर्माणले त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि पुन: सञ्चालनमा ल्याउने भएकाले यसलाई निजी कम्पनीको मात्रै समस्या भनेर हेर्न नहुने उनले जानकारी गराए । ‘आयोजना पुन: सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्छ, हालको अवस्थामा त त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र नै ठप्प छ,’ उनले भने ।

आयोजनासम्म पुग्ने बाटो र पुलकै समस्या

पुनर्निर्माणमा सरकारी निर्णयको प्रतीक्षा मात्रै समस्या होइन । आयोजनासम्म पुग्ने सडक खण्ड र पुल पूर्वाधार पुनर्स्थापना समेत चुनौती बनेको छ ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पुग्न स्याफ्रुबेँसी, रोङ्गा र याङयाङ लगायत क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाका अनुसार हेडवर्क्स, डिस्यान्डर र विद्युत्गृहसम्म पुग्न करिब ६ वटा पुल आवश्यक छन् । तीमध्ये दुइटा पुल आयोजना कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने छ भने चार वटा सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ ।

स्याफ्रुबेँसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसनको काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भए पनि त्यसबाट मात्रै आयोजनाको पूर्वाधार पुनर्स्थापना सम्भव नहुने न्यौपानेले जानकारी गराए ।

बेलिब्रिजले तत्काल आवतजावत सहज बनाउन सक्ने भए पनि ठूला निर्माण उपकरण आयोजना स्थलसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त नहुने उनको दाबी रहेको छ ।

भट्टराईका अनुसार बेलिब्रिज र अस्थायी पुलबाट मात्रै आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । आयोजनामा आवश्यक उपकरण ढुवानीका लागि पर्याप्त भारवहन क्षमता भएका पुल निर्माण गर्नुपर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

‘बेलिब्रिज हालेर मात्रै पुग्दैन, उपकरण लैजान ५० टन क्षमताको पुल चाहिन्छ, त्यसैले सँगसँगै स्थायी पुल निर्माणको काम पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पहुँचमार्ग र पुल निर्माण आवश्यक भए पनि सरकारले त्यसको विस्तृत अध्ययन नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

बीमा, राहत र सहुलियतपूर्ण ऋण भार कसले बेहोर्ने ?

बाढीबाट विपद् प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणमा बीमा रकमले कति योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । विद्युत् नियमन आयोगले पूर्वाधार पुनर्स्थापना लागत बीमा, सरकारी राहत र सहुलियतपूर्ण ऋणबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण भार आयोजना विकासकर्ता वा उपभोक्तामाथि मात्रै पार्न नहुने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘डेभलपरले नगरेको गल्ती, प्राधिकरणले नगरेको गल्ती, प्रकृतिले गरेको गल्तीमा फेरि डेभलपरलाई मात्रै बोकाउनु पनि भएन,’ धितालले भने ।

आयोगले जोखिमका आधारमा बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने अवधारणामा समेत काम गरिरहेको छ । बढी जोखिम भएका आयोजनाको बीमा प्रिमियम बढी र कम जोखिम भएका आयोजनाको कम हुने गरी जोखिममा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्ने आयोगको गृहकार्य छ ।

पुनर्निर्माणको कुल लागतमा बीमाले कति बेहोर्ने, सरकारी राहत कोषबाट कति सहयोग हुने, सहुलियतपूर्ण ऋण कति उपलब्ध गराउने र त्यसको भार अन्तत: विद्युत् महसुलमा कति पर्ने भन्ने विषय अध्ययनको दायरामा रहेको धितालले जानकारी गराए ।

‘कस्ट भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, सय रुपैयाँ लागत आयो भने त्यसमा बीमाले कति तिर्छ, राहत कोषबाट कति बेहोर्ने, सफ्ट लोन कति हुने र उपभोक्ताको महसुलमा कति असर पर्ने भन्ने विषय हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आयोगले विपद् आउनुअघि, विपद्का बेला र विपद्पछि आयोजनाले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था समेटेर नयाँ नियामकीय ढाँचा तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्रै पूर्वाधार पुनर्स्थापना टुंगो

ऊर्जा मन्त्रालयले भोटेकोशीमा आएको असामान्य बाढीको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ । जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा गठित समितिले घटनाको प्रकृति, कारण र जोखिम अध्ययन गरिरहेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टीका बरालका अनुसार यो विश्वमै दुर्लभ घटना भएकाले विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन ।

‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो, यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन,’ बरालले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा पीडीएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन आएपछि मात्रै पूर्वाधार पुनर्स्थापना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने सार्वजनिक गरेको छ ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रका आयोजना सञ्चालकका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको समय हो । पूर्वाधार पुनर्स्थापना फैसला जति ढिलो हुन्छ, आयोजनाको लागत र ऋण भार त्यति नै बढ्दै जाने उनीहरूको दाबी रहेको छ ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजना पूर्वाधार पुनर्स्थापना अब प्राविधिक विषयमा मात्रै सीमित छैन । बीमा, ऋण, सरकारी राहत, पहुँचमार्ग र आयोजनाको दीर्घकालीन वित्तीय सम्भाव्यतासँग जोडिएको छ ।