बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को आधार मान्दै देशभर बाल पोषणभत्ता विस्तार गर्न दाबी

बालबालिकामा गरिने लगानीलाई मानव पुँजी निर्माणको आधार मान्दै सरोकारवालाले बाल पोषणभत्ता देशभर विस्तार गर्न सरकारसँग दाबी अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले कुपोषणमुक्त समाज निर्माण गर्न हाल २५ जिल्लामा सीमित रहेको पोषणभत्ता सबै जिल्लामा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्यानालानले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा बाल पोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागीहरूले सोह्रौं योजनाले परिकल्पना गरेको मानव पुँजी विकासको लक्ष्य पूरा गर्न बाल पोषणमा राज्यको पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा संघीय संसद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था तथा बाल अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा पूर्व सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा बाल कुपोषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको जानकारी गराए । विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बढी तौलको समस्या कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पोषणमा थप पुँजी प्रवाह आवश्यक रहेको जानकारी गराए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको उमेरभित्र बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्क विकास हुने भएकाले यही अवधिमा गरिने लगानीले भविष्यको स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनशीलतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उनले जानकारी गराए । त्यसैले बाल पोषणभत्ता रकम बढाउँदै सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाले पर्याप्त वार्षिक आयव्यय विवरण र स्रोत–साधन अभावका कारण पोषण क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको स्वीकार गरे ।  स्वस्थ नागरिक निर्माणका लागि पोषणमा सरकारी पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने र बाल पोषणभत्तालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले जानकारी गराए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख प्रकाश पन्थीले हाल ४२१ स्थानीय तहमा पोषण सहजकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी उपलब्ध गराए । उनका अनुसार स–सर्त अनुदानमार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्णालीसहित मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषणभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी गराए । यस आर्थिक वर्षदेखि मासिक भत्ता ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको जानकारी दिँदै उनले यसलाई देशभर विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका क्षेत्र’ घोषणा गरी उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा दीर्घकालीन पुँजी प्रवाह बढाउनुका साथै दिवा खाजाको रकम बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बाल अधिकार अभियन्ता सवनम सुनारले सबै बालबालिकाले समान रूपमा पोषणभत्ता पाउनुपर्ने बताइन् ।  हालको अवस्थामा २५ जिल्लामा सीमित रहेको कार्यक्रम देशभर विस्तार नगरेसम्म बाल पोषणमा रहेको असमानता अन्त्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बाल पोषणभत्तालाई देशव्यापी बनाउने विषय संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरूले बालबालिकामा गरिने लगानीलाई सामाजिक सुरक्षाको विषय मात्र नभई राष्ट्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय तह, विकास साझेदार संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बाल पोषण सुधारका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्य, पर्याप्त वार्षिक आयव्यय विवरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले ।