सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल कारोबार वैध नहुँदा राज्यलाई वित्तीय नोक्सानी भइरहेको छ प्रक्रिया तीव्र बनाइँदै, सांसद थपलिया

प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलिया (उर्मिला) ले नेपालमा सेकेन्ड ह्यन्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध नहुँदा देशको राजस्वमा वित्तीय नोक्सानी भइरहेको बताएकी छन् ।

नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघको ५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थपलियाले विश्वका केही मुलुकमा यो अभ्यास भइरहेको भन्दै सरकारले निश्चित रकम राजस्व लिने गरेर नेपालमा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउनु पर्ने बताएकी हुन् ।

उनले हालसमेत सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको विक्री भइरहेको यद्यपि वैध कारोबार नहुँदा एकातर्फ राज्यलाई वित्तीय नोक्सानी भइरहेको र अर्कोतर्फ उपभोक्ता पनि ठगिने गरेको बताइन् ।

`विश्वका केही मुलुकमा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोवार वैध छ, कम्पनीका आधिकारिक स्टोरमा नै सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्न पाइन्छ, नेपालमा पनि यो ब्यवस्था भए देशको राजश्वमा निश्चित रकम जम्मा हुने र उपभोक्ता पनि सुरक्षित हुने अवस्था रहन्छ,´ थपलियाले भनिन् ।

थपलियाले नेपालमा मोबाइल मर्मतका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुँदा ब्यवसायीहरु अनावश्यक झमेलामा पर्ने गरेको गुनासो आफुले सुनेको बताइन्।

`जुनसुकै मोबाइल बिग्रेपछि बनाउन ब्यवसायीको पसलमा नै आइपुग्छ, त्यो फोन बनेपछि चोरीको रहेछ भने ब्यवसायीलाई सुरक्षा संयन्त्रले हत्कडी लगाउने अवस्था रहेछ, मर्मत र लक अनलकमा कानुनी अस्पष्टता रहँदा ब्यवसायीले दु:ख पाउने अवस्थाको गुनासो सुनेको छु, यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,´ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा अर्का सांसद रुकेश रन्जितले सरकारले बजारमा बिक्री हुने सामानमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) लगाउने विषय जायज भए पनि कुन हदसम्म लगाउने भन्ने प्रश्नको विषय बनेको बताएका छन्।

सांसद रन्जितले एमआरपी कार्यान्वयनमा आउँदा मोबाइलको अवैध कारोबार `ग्रे मार्केट´ नियन्त्रणमा आउने बताए।

`बजारमा बिक्री हुने सामानमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी)  लगाउने विषय जायज छ, यद्यपि कुन सामानमा कुन हदसम्म एमआरपी लगाउने भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ, एमआरपी लागु भएको अवस्थामा मात्र मोबाइलको ग्रे मार्केट रोकिन्छ,´ उनले भने।

उनले `ग्रे मोबाइल´ ले गर्दा मोबाइल ब्यवसायीहरुले कानुनी उल्झन ब्यहोर्नु परिरहेको बताउँदै ब्यवसायीहरु सोही कारण पटकपटक प्रहरीकोमा बयान दिन जानू पर्ने अवस्था देखिएको बताए।

उनले ब्यवसायीले मोबाइल मर्मत र लकअनलक गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी प्रसासनको ज्यादती भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै ब्यवसायीले पुँजी प्रवाह गरेर पनि ढुक्क हुने अवस्था बन्न नसकेको बताए।

`मोबाइल खरिद गर्दा पनि स्वघोषणा गर्ने, बिक्री गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाएर विक्री गर्ने अवस्था बनाइनु आवश्यक छ, जसले ब्यवसाय, ब्यवसायी र उपभोक्ता सुरक्षित हुने अवस्था बन्न सक्छ।´ सांसद रन्जितले भने।

सांसद रन्जितले बजारमा नयाँनयाँ मोबाइलको विक्रीमार्फत नयाँनयाँ प्रविधि उपभोक्तामाझ पुग्दै गर्दा  पुराना मोबाइल पनि ब्यवसायीहरुसँग थुप्रेर बसेको उल्लेख गरे।