‘सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण कागजमा मात्रै सीमित रह्यो’ : संसद्मा एमाले सांसद रखालको प्रहार

२८ साउन । नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छिन् ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको छलफल सत्रमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको लाञ्छना लगाएकी हुन् । सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादन’ को लक्ष्य नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको बताइन् ।

सुकुमवासी बस्तीमा चलेको डोजर र त्यसबाट उत्पन्न आतंक सहन नसकी इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको अभिभावक कि विस्थापनको कारक भनी प्रश्न गरिन् ।

‘युवाहरू पासपोर्ट त बनाउँदै छन् यद्यपि स्वदेशमा रोजगारी कहाँ छ ? युवालाई पासपोर्ट मात्र होइन, आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर चाहिएको छ । दलित समुदायका लागि कोठा मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आत्मसम्मानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको फैसला कहाँ पुग्यो ?,’ उनले भनिन् ।

सरकारको कार्यसम्पादनको मापन तथ्याङ्कले नभई नागरिकले पाएको न्याय र सुरक्षित जीवनले हुनुपर्ने उनको तर्क छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रखालले राहदानी (पासपोर्ट), नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताइन् ।

‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुनुपर्नेमा भूमिहीन सुकुमवासीका बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाइएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिकै झझल्को दिने गरी सरकारले २०८३ वैशाख १२ गते सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।