सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट विनियोजनप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा नेताद्वारा पार्टी परित्याग

२६ असोज । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–८ का पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका बोहराले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमाथि ‘कमिसनको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको’ लाञ्छना लगाउँदै सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रदेश कमिटी सदस्यता त्यागेको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खगराज भट्ट, यस्ता कमिसनखोर पार्टीमा रहुन्जेलसम्म हामी नेकपाको सदस्य हुन सक्दैनौँ ! प्रदेश कमिटी सदस्यता परित्याग !’

मुख्यमन्त्री भट्टकै गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएका जनताको आवश्यकताभन्दा बिचौलियाको स्वार्थअनुसार योजना छनोट भएको बोहराको दाबी गरिएको छ । जनताको मागअनुसारका योजना बजेटमा समावेश गराउन आफूहरू पटकपटक मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगे पनि सुनुवाइ नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद मुख्यमन्त्री भएपछि उत्साहित भएका थियौं । यद्यपि, बिचौलियामार्फत योजना आए । जनताको दाबी लिएर तीन पटकसम्म हामी गयौँ, यद्यपि कुनै योजना परेनन्,’ बोहराले भने, ‘यस्तो कमिसनतन्त्र भएको पार्टीमा बस्नुभन्दा नबस्नु उचित ठानेर पदत्याग दिँदै छु ।’

बोहराले पार्टी परित्यागको घोषणा गरिसकेको र अब प्रदेश कमिटीमा औपचारिक पदत्याग बुझाउने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले अर्को फेसबुक पोस्टमार्फत पनि वार्षिक आयव्यय विवरण विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनताको आवश्यकता र पार्टीले लिएको वर्गीय उद्देश्यअनुसार वार्षिक आयव्यय विवरण तथा योजना छनोट नभएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र आर्थिक हैसियत र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा वार्षिक आयव्यय विवरण विनियोजनलाई लिएर सत्तारूढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । विशेषगरी डडेल्धुरा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) मा योजना छनोट र वार्षिक आयव्यय विवरण विनियोजनलाई लिएर किचलो देखिएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेलगत्तै त्यसको विरोध थालनी भएको थियो। बजेटप्रति सर्वसाधारणले मात्रै नभई सत्तारूढ दलका सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।