मधेश प्रदेशमा विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ खर्च निर्देशिका जारी

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न नयाँ वार्षिक आयव्यय विवरण खर्चसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश वार्षिक आयव्यय विवरण खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक आयव्यय विवरण निर्धारित अवधिभित्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि वार्षिक आयव्यय विवरण खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको बजेटलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कसी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बैंक खाता रोक्का, जायजेथा रोक्का, लिलाम बिक्री तथा आवश्यक कानुनी विभागीय कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक, आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र वार्षिक आयव्यय विवरण खर्चसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसले वार्षिक आयव्यय विवरण खर्चको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मलाई समयबद्ध र जिम्मेवार बनाउने आशा तथा विश्वास सरबरको छ ।

कार्यविधिमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले वार्षिक आयव्यय विवरण खर्च गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च, वार्षिक आयव्यय विवरण दुरुपयोग र वित्तीय वित्तीय गडबडी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी, वार्षिक आयव्यय विवरण खर्चको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारको प्रचलित वित्तीय प्रणाली (एनएएमएस, सीजीएएस/सुत्र) मार्फत नियमित अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।