कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच महत्त्वपूर्ण फैसला : निवृत्तिभरण कोषदेखि खानेपानी विधेयकसम्म स्वीकृत

कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने फैसला पारित गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको उच्चस्तरीय परामर्शले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावमा कदम चालेको हो ।

उच्चस्तरीय परामर्शले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने फैसला पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको थियो ।

यसबाहेक, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बिउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निधो गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् उच्चस्तरीय परामर्शले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ‘कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गर्ने निधो गरिएको छ ।

त्यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पेस गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने फैसला उच्चस्तरीय परामर्शले गरेको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले प्रदेशमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन, बिउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।